जम्मू-कश्मीर: पांच मई तक जिला विकास परिषदों को 50 फीसदी फंड जारी करने की तैयारी

संजीव दुबे, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Thu, 08 Apr 2021 10:35 PM IST

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प्रदेश में देर से ही सही जिला विकास परिषदों के लिए अच्छे दिनों की शुरूआत होने वाली है। वारंट ऑफ प्रेजिडेंस के जारी होने के बाद सरकार पांच मई तक जिला विकास परिषदों को पचास फीसदी विकास फंड जारी करने की तैयारी कर रही है। जिला उपायुक्तों के माध्यम से प्रत्येक जिले में डीडीसी को विकास राशि जारी की जाएगी। 

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिला विकास परिषदों के अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष को भी सरकारी वाहन के अलावा रहने के लिए सरकारी आवास भी दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में जब तक जिला विकास परिषदों का स्थायी कार्यालय का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक अस्थायी कार्यालय में जल्द से जल्द कामकाज शुरू करवाने की भी तैयारी जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व सदस्यों को विश्वास में लेकर प्रशासन करेगा। 

जिला विकास परिषद जममू के उपाध्यक्ष सूरज सिंह के अनुसार प्रशासन की तरफ से सूचित किया गया है कि एक से दो दिनों में अस्थायी कार्यालय के लिए कुछ खाली पड़े भवनों का दौरा जिला विकास परिषद जम्मू के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को करवाने की बात कही है। प्रशासन चाहता है कि जल्द से जल्द जिला विकास परिषद अपना कामकाज शुरू करें।

जल्द से जल्द कामकाज शुरू करवाने के लिए जिला प्रशासन चाहता है कि एक से डेढ़ महीने के लिए जिला विकास परिषद के कार्यालय के तौर पर जानीपुर स्थित एसडीएम कार्यालय के एक हिस्से को प्रयोग में लाया जाए।

इसके अलावा गोल गुजराल में भी एक सरकारी कार्यालय का भवन खाली पड़ा हुआ है। इन दोनों में से किसी एक स्थान को एक से डेढ़ महीने के लिए डीडीसी कार्यालय के तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा। इसके बाद पंचायत भवन या विधान परिषद की खाली पड़ी इमारत को एक साल के लिए डीडीसी कार्यालय के तौर पर प्रयोग में लाने पर विचार चल रहा है।

प्रदेश में देर से ही सही जिला विकास परिषदों के लिए अच्छे दिनों की शुरूआत होने वाली है। वारंट ऑफ प्रेजिडेंस के जारी होने के बाद सरकार पांच मई तक जिला विकास परिषदों को पचास फीसदी विकास फंड जारी करने की तैयारी कर रही है। जिला उपायुक्तों के माध्यम से प्रत्येक जिले में डीडीसी को विकास राशि जारी की जाएगी। 

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिला विकास परिषदों के अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष को भी सरकारी वाहन के अलावा रहने के लिए सरकारी आवास भी दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में जब तक जिला विकास परिषदों का स्थायी कार्यालय का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक अस्थायी कार्यालय में जल्द से जल्द कामकाज शुरू करवाने की भी तैयारी जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व सदस्यों को विश्वास में लेकर प्रशासन करेगा। 

जिला विकास परिषद जममू के उपाध्यक्ष सूरज सिंह के अनुसार प्रशासन की तरफ से सूचित किया गया है कि एक से दो दिनों में अस्थायी कार्यालय के लिए कुछ खाली पड़े भवनों का दौरा जिला विकास परिषद जम्मू के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को करवाने की बात कही है। प्रशासन चाहता है कि जल्द से जल्द जिला विकास परिषद अपना कामकाज शुरू करें।

जल्द से जल्द कामकाज शुरू करवाने के लिए जिला प्रशासन चाहता है कि एक से डेढ़ महीने के लिए जिला विकास परिषद के कार्यालय के तौर पर जानीपुर स्थित एसडीएम कार्यालय के एक हिस्से को प्रयोग में लाया जाए।

इसके अलावा गोल गुजराल में भी एक सरकारी कार्यालय का भवन खाली पड़ा हुआ है। इन दोनों में से किसी एक स्थान को एक से डेढ़ महीने के लिए डीडीसी कार्यालय के तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा। इसके बाद पंचायत भवन या विधान परिषद की खाली पड़ी इमारत को एक साल के लिए डीडीसी कार्यालय के तौर पर प्रयोग में लाने पर विचार चल रहा है।

Amar ujala

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