किसानों ने फूंकीं कृषि कानूनों की प्रतियां, प्रदर्शन-नारेबाजी

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अमरोहा में जिला कृषि कार्यालय पर कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करते भाकियू असली क?
– फोटो : JPNAGAR

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अमरोहा। होली के मौके पर भाकियू असली के कार्यकर्ताओं ने जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के बाहर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां फूंकीं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार को किसान विरोधी बताते हुए पूंजीपतियों की बताया। कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग दोहराई। जल्द ही सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
रविवार को भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में तमाम किसान ब्लाक में एकत्र हुए। यहां सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करते हुए जिला कृषि कार्यालय पर पहुंचे। यहां केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। बावजूद इसके सरकार सुनने को तैयार नहीं हैं। सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। सरकार को आंदोलन कर रहे किसानों की न तो आवाज सुनाई दे रही और न उनकी परेशानी दिखाई दे रही है। कहा कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाकर खरीद की गारंटी सुनिश्चित करेे। साथ ही एमएसपी से कम खरीद पर दंड का प्रावधान बने। एमएसपी तय करते समय किसानों की सहमति ली जाए। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सी2 प्लस 50% फार्मूले से लागू हो। महंगाई के कारण आम आदमी परेशान है। किसानों के समस्त कर्ज माफ किए जाए। इस दौरान चौधरी जयकीरत सिंह, राजीव कुमार, अनिल चौधरी, हुकमसिंह, शरद यादव, जसपाल सिंह, रघुवीर सिंह, करणवीर आदि मौजूद रहे।

अमरोहा। होली के मौके पर भाकियू असली के कार्यकर्ताओं ने जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के बाहर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां फूंकीं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार को किसान विरोधी बताते हुए पूंजीपतियों की बताया। कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग दोहराई। जल्द ही सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

रविवार को भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में तमाम किसान ब्लाक में एकत्र हुए। यहां सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करते हुए जिला कृषि कार्यालय पर पहुंचे। यहां केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। बावजूद इसके सरकार सुनने को तैयार नहीं हैं। सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। सरकार को आंदोलन कर रहे किसानों की न तो आवाज सुनाई दे रही और न उनकी परेशानी दिखाई दे रही है। कहा कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाकर खरीद की गारंटी सुनिश्चित करेे। साथ ही एमएसपी से कम खरीद पर दंड का प्रावधान बने। एमएसपी तय करते समय किसानों की सहमति ली जाए। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सी2 प्लस 50% फार्मूले से लागू हो। महंगाई के कारण आम आदमी परेशान है। किसानों के समस्त कर्ज माफ किए जाए। इस दौरान चौधरी जयकीरत सिंह, राजीव कुमार, अनिल चौधरी, हुकमसिंह, शरद यादव, जसपाल सिंह, रघुवीर सिंह, करणवीर आदि मौजूद रहे।

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